भारतात स्टार्टअप कसा नोंदणीकृत करावा: उद्योजकांसाठी कायदेशीर मार्गदर्शन

Blog-img

भारतात स्टार्टअप कसा नोंदणीकृत करावा: उद्योजकांसाठी कायदेशीर मार्गदर्शन

नवीन व्यवसाय सुरू करायचा म्हटल्यावर अधिक उत्साह असतो, विशेषत: भारतसारख्या देशात जिथे उद्योजकीय इकोसिस्टिम समृद्धीच्या मार्गावर आहे. म्हणूनच, जेव्हा आपण प्राॅडक्ट बनवणं, नवीन ग्राहक शोधणं व फंडची जमवाजमव करणं यामध्ये गुंतलेलो असतो. तेव्हाच आपल्याला स्टार्टअपची नोंदणी करण्यालाही तेवढंच प्राधान्य देणं आवश्यक आहे. 

अनेक नवीन उद्योजकांना नोंदणी प्रक्रिया म्हणजे कागदपत्रे आणि कायदेशीर अडचणींची गुंतागुंतीची प्रक्रिया वाटते. पण प्रत्यक्षात, स्टार्टअपची नोंदणी म्हणजे केवळ लाल फितीची प्रक्रिया नसून, विश्वसनीयता, अनुपालन आणि दीर्घकालीन वाढीसाठी मजबूत पाया घालण्याची सुरुवात असते.

या लेखात आपण स्टार्टअपची सोपी नोंदणी प्रक्रिया जाणून घेणार आहोत. शिवाय विविध स्टेप्सचं विभाजन करू, जेणेकरुन भविष्यात कायदेशीर बाबींमध्ये न अडकता तुम्हाला तुमच्या व्यवसायावर लक्ष केंद्रित करता येईल.. चला तर मग सविस्तर जाणून घेऊया..

नोंदणी का महत्त्वाची आहे?

प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी, नोंदणी का महत्त्वाची आहे हे समजून घेणे आवश्यक आहे:

विश्वसनीयता आणि विश्वास: नोंदणीकृत स्टार्टअप गुंतवणूकदार, ग्राहक आणि संभाव्य भागीदारांमध्ये विश्वासाची भावना रुजवते. 
सुविधांपर्यंत पोहोच: DPIIT (उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग) कडून मान्यता मिळाल्यास, नोंदणीकृत स्टार्टअप्स कर सवलत, सरकारी योजना आणि सुलभ निधी उभारणीची सुविधा मिळवू शकता.
कायदेशीर संरक्षण: नोंदणी तुमच्या व्यवसायाला एक वेगळी कायदेशीर ओळख देते, ज्यामुळे व्यवसायाच्या दायित्वापासून तुमच्या वैयक्तिक मालमत्तेचे संरक्षण होते.
विकासाचा मार्ग होतो तयार : कर्मचारी नियुक्त करण्यापासून ते व्हेंचर कॅपिटल उभारण्यापर्यंत, तुमचा व्यवसाय कायदेशीररित्या संरचित असल्यास प्रत्येक टप्पा सोपा होतो.

तुम्ही नोंदणीला गुंतवणुकीसारखं मानू शकता. कारण, यामुळे तुम्हाला सर्व दरवाजे खूले होतात, जे नोंदणी नसलेल्या व्यवसायांसाठी नसतात. यासाठी नोंदणी महत्वाची आहे. मात्र, अनेक व्यावसायिक या गोष्टीला फारसं महत्व देत नसल्याचं दिसून येतं. ही चूक मात्र तुम्ही करू नका..

स्टेप 1 : योग्य व्यवसाय रचना निवडा 

तुमच्या व्हिजनशी जुळणारी व्यवसाय रचना निवडणे हा पहिला निर्णय आहे:

प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी (PLC) : व्हेंचर कॅपिटलच्या शोधात असणाऱ्या किंवा वेगाने वाढ करण्याची योजना आखणाऱ्या स्टार्टअप्ससाठी आदर्श आहे. ही कंपनी गुंतवणुकदारांसोबत इक्विटी शेअर करण्याची अनुमती देते. 
लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (LLP) : सेवा-आधारित व्यवसाय किंवा लहान उद्योगांसाठी योग्य, जिथे भागीदारांना अधिक जड कम्प्लायन्सशिवाय मर्यादित जबाबदारी हवी असते.
वन पर्सन कंपनी (OPC) : एकट्या उद्योजकासाठी ही कंपनी डिझाईन करण्यात आली आहे, ज्याला त्याच्या कॉर्पोरेट रचनेवर संपूर्ण नियंत्रण हवं असते.
पार्टनरशिप फर्म : अनौपचारिक आणि सेट करणे सोपे, परंतु कंपन्यांना मिळणारी विश्वसनीयता आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास या फर्ममध्ये नसतो.
बहुतेक अती वेगाने प्रगती करणाऱ्या स्टार्टअप्स 'प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी'ला प्राधान्य देतात, कारण ती विश्वसनीयता, गुंतवणुकदारांचे आकर्षण आणि मर्यादित जबाबदारीचं संतुलन बनवून ठेवते.

स्टेप 2: DPIIT अंतर्गत पात्रता तपासा

तुमचा व्यवसाय 'स्टार्टअप इंडिया' उपक्रमांतर्गत भारतात मान्यताप्राप्त स्टार्टअप म्हणून पात्र होण्यासाठी, तुम्ही DPIIT ने निश्चित केलेली काही निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे:

  • कंपनीची नोंदणी PLC, LLP किंवा पार्टनरशिप म्हणून झालेली असावी.
  • व्यवसाय 10 वर्षांपेक्षा कमी जुना असावा.
  • वार्षिक उलाढाल ₹100 कोटींपेक्षा जास्त नसावी.
  • स्टार्टअपने प्राॅडक्ट किंवा सेवांचे अभिनव, विकास किंवा सुधारणा यावर लक्ष केंद्रित केलेले असावे.

हे निकष पूर्ण केल्यास तुमच्या स्टार्टअपला तीन वर्षांची कर सुट्टी (Tax Holiday), जलद पेटंट प्रक्रिया आणि सरकारी अनुदानांसाठी सुलभ प्रवेश यासारखे लाभ मिळतात.

स्टेप 3: आवश्यक कागदपत्रांची नोंदणी

एकदा तुमची रचना आणि पात्रता स्पष्ट झाली की, पुढील स्टेप म्हणजे आवश्यक कागदपत्रे नोंदणी करणं आहे:

पर्मनंट अकाउंट नंबर (PAN): कर भरण्यासाठी आणि आर्थिक व्यवहार करण्यासाठी आवश्यक.
टॅक्स डिडक्शन अॅंड कलेक्शन अकाउंट नंबर (TAN): तुमच्या व्यवसायाने स्त्रोतावर कर कपात किंवा संकलन केल्यास आवश्यक.
वस्तू आणि सेवा कर नोंदणी: जर तुमची उलाढाल निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त असेल किंवा तुम्ही आंतर-राज्यीय व्यवसाय करत असाल तर अनिवार्य.
व्यावसायिक कर आणि दुकाने व आस्थापना कायदा नोंदणी: कम्प्लायन्ससाठी काही राज्यांमध्ये आवश्यक.
या नोंदींमुळे कराचे दंड टाळता येतात आणि तुमचा व्यवसाय कायदेशीर चौकटीत चालत असल्याची पुष्टी होते.

स्टेप 4 : MCA पोर्टलद्वारे अर्ज करा

कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय (MCA) पोर्टल हे कंपनीच्या स्थापनेसाठी तुमचे मुख्य ठिकाण आहे. या प्रक्रियेत मुख्यता खालील गोष्टींचा समावेश असतो:

डिजिटल स्वाक्षरी प्रमाणपत्र (DSC) मिळवा : ऑनलाईन कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करण्यासाठी आवश्यक.
संचालक ओळख क्रमांक (DIN)साठी अर्ज: कंपनीच्या सर्व संचालकांसाठी आवश्यक.
नावाला मंजुरी: अद्वितीय व्यवसाय नाव निवडून MCA मार्फत त्याला मंजुरी मिळवा.
कंपनी स्थापनेचे फॉर्म भरा: पत्ता आणि ओळखपत्राच्या पुराव्यासारख्या आवश्यक कागदपत्रांसह SPICe+ (Simplified Proforma for Incorporating Company Electronically Plus) फॉर्म सादर करा.
कंपनी स्थापनेचे प्रमाणपत्र : एकदा मंजुरी मिळाल्यावर, तुम्हाला स्थापनेचे प्रमाणपत्र मिळते, जे तुमच्या कंपनीला कायदेशीररित्या स्थापित करते.
पोर्टल ही प्रक्रिया सुलभ करते, हे खरं असलं तरी चार्टर्ड अकाउंटंट किंवा कंपनी सेक्रेटरीकडून व्यावसायिक मदत घेणे, विशेषत: पहिल्यांदा उद्योजक असलेल्यांचं काम अधिक सोपे करू शकते.

स्टेप 5 : DPIIT मान्यतेसाठी अर्ज करा

नोंदणीनंतर, पुढील स्टेप म्हणजे 'स्टार्टअप इंडिया' पोर्टलद्वारे DPIIT मान्यतेसाठी अर्ज करणे. अर्जासाठी मूलभूत व्यवसायाचे तपशील, तुमच्या स्थापनेचे प्रमाणपत्र आणि तुमचा स्टार्टअप किती अभिनव आहे किंवा समस्या सोडवणारा आहे यावर संक्षिप्त लेखन आवश्यक आहे.

एकदा मंजुरी मिळाल्यावर, तुम्हाला कामगार कायद्यांखालील स्वयं-प्रमाणीकरण ते सरकारी-समर्थित निधीसाठी अनेक लाभ मिळू शकतात.

या गोष्टी माहिती असणं आवश्यक..

नोंदणी ही फक्त एक वेळची क्रिया नाही, त्यासोबत काही जबाबदाऱ्या येतात. म्हणूनच कम्प्लायन्स पाळून विकास साधन्यासाठी काही टिप्स खाली दिल्या आहेत.. :

अचूक नोंदी ठेवा: ऑडिट आणि गुंतवणूकदारांसोबत होणाऱ्या चर्चेसाठी आर्थिक आणि आॅपरेशनल नोंदी अपडेट ठेवा.
वार्षिक रिटर्न भरा: दंड टाळण्यासाठी कंपन्यांनी MCA कडे वार्षिक रिटर्न भरणे आवश्यक आहे.
लायसन्स रिन्यू करा: काही नोंदण्या जसे की, जीएसटी (GST) वेळोवेळी अपडेट्सची आवश्यकता असते.
व्यावसायिक मार्गदर्शन घ्या: कम्प्लायन्स कायदे बदलत असतात, त्यामुळे तुम्ही कायदेशीर किंवा आर्थिक सल्लागार घेतल्याने तुम्ही नियमांचे काटेकोर पालन करू शकता.
प्रशासनिक प्रक्रियेचा फायदा कसा घेता येईल  

पहिल्यांदा स्टार्टअप नोंदणी करत आहात, मग तुम्हाला काही अडचणी येऊ शकतात. मात्र, स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रियेचं अनुसरण केल्यास एक गोष्ट स्पष्ट होईल, म्हणजे ही प्रक्रिया उद्योजकांना रोखण्यासाठी नाही तर त्यांना मदत होण्यासाठी डिझाईन केली आहे. 

प्रत्येक नोंदणी, प्रमाणपत्र किंवा नियमांचे दस्तऐवज हा एक स्टेपचा टप्पा आहे, जो तुमच्या स्टार्टअपच्या कायदेशीरतेला वाढवतो, गुंतवणुकदारांचा तुमच्याविषयी आत्मविश्वास वाढवणार आणि मौल्यवान सरकारी लाभांपर्यंत सहज पोहोच मिळवून देते.  

ही प्रक्रिया लवकर पूर्ण केल्याने, तुम्ही केवळ भविष्यातील कायदेशीर गुंतागुंत टाळत नाही, तर तुमच्या उद्योगाच्या वाढीसाठी एक मजबूत पाया देखील तयार करता.

निष्कर्ष

भारतामध्ये स्टार्टअप नोंदणी करणे ही फक्त एक औपचारिकता नाही, तर एक शाश्वत व्यवसाय उभारण्याच्या दिशेने टाकलेले पहिले महत्त्वाच पाऊल आहे. योग्य रचना निवडण्यापासून ते DPIIT मान्यता मिळवण्यापर्यंत, प्रक्रियेची प्रत्येक स्टेप तुमच्या व्यवसायाची वैधता आणि वाढीची क्षमता मजबूत करते. 

या नोंदणीकडे अडथळा म्हणून नव्हे तर गुंतवणूक म्हणून पाहिल्यास उद्योजकांना अनेक सुविधा सहज मिळू शकतात.  शिवाय बराच कालावधी झाल्यानंतर नोंदणीकृत सार्टअप्सचा बाजारात बोलबाला तयार होतो. तसेच,  भागीदारही आकर्षित व्हायला लागतात. या सर्व गोष्टी सर्वसामान्यांमध्ये कंपनीचा विश्वास निर्माण करायला मदत करते..म्हणून  तुम्ही स्टार्टअप आरंभ करायचा विचार करत असल्यास नोंदणीला विसरू नका..

अभिनाथ माणिकराव शिंदे


Share On: